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बिजनौर को मिला नया जिलाधिकारी, जोगिंदर सिंह ने संभाली कमान

रामपुर से स्थानांतरित होकर आए 2015 बैच के आईएएस अधिकारी, कानून व्यवस्था, जनसमस्याओं के निस्तारण और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर रहेगा जोर

बिजनौर, 14 नवंबर। जिले की प्रशासनिक कमान अब नवागत जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह के हाथों में आ गई है। शनिवार शाम उन्होंने कोषागार पहुंचकर विधिवत जिलाधिकारी का पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार संभालने के साथ ही उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं भी स्पष्ट कर दीं। कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना, सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना और जनसमस्याओं का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा।

रामपुर से बिजनौर पहुंचे 2015 बैच के आईएएस

नवागत जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह वर्ष 2015 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और मूल रूप से मथुरा जनपद के निवासी हैं। बिजनौर आने से पहले वह रामपुर के जिलाधिकारी के रूप में कार्यरत थे। इससे पूर्व बरेली विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष समेत प्रशासनिक सेवा के कई महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं।

कानून व्यवस्था पर रहेगा विशेष जोर

पदभार ग्रहण करने के बाद जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि शासन की प्राथमिकताएं ही उनके प्रशासन की प्राथमिकताएं होंगी। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रहेगा। साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी एवं लाभार्थीपरक योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्रों तक पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

राजस्व मामलों और जनशिकायतों के निस्तारण की चुनौती

जिलाधिकारी ने राजस्व से जुड़े मामलों और आमजन की शिकायतों का निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित कराने की बात कही। उनका जोर केवल शिकायतों के निस्तारण तक सीमित न रहकर प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने पर भी रहेगा।

उन्होंने कहा कि जनपदवासियों को बेहतर प्रशासन और सुशासन उपलब्ध कराना उनका प्रयास रहेगा। शासन की मंशा के अनुरूप विकास एवं जनकल्याणकारी कार्यों को प्रभावी ढंग से संपादित कराया जाएगा।

कोषागार पहुंचने पर अधिकारियों ने बुके भेंटकर नवागत जिलाधिकारी का स्वागत किया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी रणविजय सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

अब निगाहें प्रशासनिक कार्यशैली पर

नए जिलाधिकारी के सामने जिले में कानून व्यवस्था, राजस्व संबंधी मामलों, जनशिकायतों और विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की अहम जिम्मेदारी होगी। अब देखना होगा कि घोषित प्राथमिकताओं को धरातल पर उतारने के लिए प्रशासनिक स्तर पर किस तरह की कार्ययोजना और जवाबदेही तय की जाती है।

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