मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के लोगो, वेबसाइट और पोर्टल के शुभारंभ पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम का बिजनौर कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा विदुर सभागार में सीधा प्रसारण देखते विधान परिषद सदस्य अशोक कटारिया, बिजनौर नगर पालिका अध्यक्ष इंदिरा सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, जिलाधिकारी जसजीत कौर, सीडीओ रणविजय सिंह आदि। (फोटो)
बिजनौर, 2 सितंबर। उत्तर प्रदेश में कार्यरत लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पारिश्रमिक बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के लोगो, वेबसाइट और पोर्टल का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण बिजनौर के कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा विदुर सभागार में किया गया। इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य अशोक कटारिया ने कहा कि आउटसोर्स सेवा निगम का गठन, पारिश्रमिक में बढ़ोतरी और अन्य सुविधाएं कर्मचारियों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला कदम है।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन की पहली शर्त संवेदनशीलता है और सरकार श्रम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अब आउटसोर्स कर्मचारियों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा और उनके हितों की निगरानी के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम काम करेगा।
हर माह 5 तारीख तक वेतन देने की घोषणा
मुख्यमंत्री के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक पारिश्रमिक का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के वेतन से ईपीएफ और ईएसआई का अंशदान नियमित रूप से काटा जाएगा। ईएसआई के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों को आयुष्मान कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराने की भी बात कही गई।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 3.50 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी विभिन्न विभागों और संस्थानों में कार्यरत हैं।
एजेंसी का सर्विस चार्ज सरकार देगी
सरकार की ओर से यह भी घोषणा की गई कि आउटसोर्स एजेंसियों को दिया जाने वाला सर्विस चार्ज अब सरकार वहन करेगी और यह राशि कर्मचारियों के पारिश्रमिक से नहीं काटी जाएगी। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक के साथ हुए एमओयू के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई, इंश्योरेंस आदि से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई।
मुख्यमंत्री ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए 20 लाख से 50 लाख रुपये तक के दुर्घटना बीमा की व्यवस्था किए जाने की भी जानकारी दी।
युवाओं से धोखाधड़ी करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी
मुख्यमंत्री ने युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे लोगों को जेल भेजा जाएगा और उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने बिचौलिया व्यवस्था को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाए हैं।
बिजनौर कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा विदुर सभागार में विधान परिषद सदस्य अशोक कटारिया, बिजनौर नगर पालिका अध्यक्ष इंदिरा सिंह, जिलाधिकारी जसजीत कौर आउटसोर्स कर्मचारियो को सम्मानित करते हुये (फोटो)
बिजनौर में 3,104 आउटसोर्स कर्मचारी
बिजनौर में आयोजित कार्यक्रम में विधान परिषद सदस्य अशोक कटारिया ने कहा कि आउटसोर्स सेवा निगम का गठन, पारिश्रमिक में बढ़ोतरी और अन्य सुविधाएं कर्मचारियों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला कदम है। उन्होंने इसे प्रदेश के इतिहास का महत्वपूर्ण निर्णय बताया।
नगर पालिका परिषद बिजनौर की अध्यक्ष इंद्रा सिंह ने बताया कि जिले की सभी नगर निकायों में कुल 3,104 आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें करीब 650 कर्मचारी नगर पालिका परिषद बिजनौर में कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि नगर पालिका को प्रदेश में प्रथम और देश में 29वां स्थान मिलने में आउटसोर्स कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।
निर्माण श्रमिकों को भी दिए स्वीकृति पत्र
बिजनौर कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा विदुर सभागार में जिला पंचायत प्रशासक साकेन्द्र प्रताप सिंह,विधान परिषद सदस्य अशोक कटारिया, बिजनौर नगर पालिका अध्यक्ष इंदिरा सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, जिलाधिकारी जसजीत कौर आउटसोर्स कर्मचारियो को सम्मानित करते हुये (फोटो)
कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों और जिलाधिकारी जसजीत कौर ने उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को हितलाभ के स्वीकृति पत्र वितरित किए। जिलाधिकारी ने आउटसोर्स कर्मचारियों को बढ़े हुए पारिश्रमिक और प्रस्तावित सुविधाओं के लिए बधाई दी।
कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जिला पंचायत प्रशासक साकेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य विकास अधिकारी रणविजय सिंह, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अंशिका दीक्षित सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी मौजूद रहे।
