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739 ग्राम पंचायतों में काम जारी, 384 में प्रगति धीमी; डीएम ने दिए सुधार के निर्देश

जी राम जी योजना की समीक्षा में रोजगार सृजन पर जोर, 96.92 प्रतिशत श्रमिकों की ई-केवाईसी पूरी

बिजनौर, 9 अक्टूबर। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा विदुर सभागार में विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम के तहत संचालित कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक रोजगार सृजित किया जाए और पात्र श्रमिकों को समय से काम उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने 12 अक्टूबर को प्रस्तावित विशेष रोजगार सृजन दिवस को प्रभावी ढंग से आयोजित करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि अधिनियम के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी देने का प्रावधान है। इसके साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं और टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण, आजीविका संबंधी कार्यों तथा पारदर्शी कार्यप्रणाली पर जोर दिया गया है। योजना के तहत ग्राम सभा के माध्यम से तैयार विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के आधार पर विकास कार्यों का चयन और क्रियान्वयन किया जाना है।

384 ग्राम पंचायतों में अपेक्षित प्रगति नहीं

समीक्षा में सामने आया कि जिले की कुल 1,123 ग्राम पंचायतों में से 739 में कार्य प्रगति पर हैं, जबकि 384 ग्राम पंचायतों में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। जिलाधिकारी ने संबंधित खंड विकास अधिकारियों और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि कम प्रगति वाली ग्राम पंचायतों पर विशेष ध्यान दिया जाए और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। उन्होंने रोजगार सृजन में तेजी लाने तथा कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करने पर जोर दिया।

अधिकारियों ने बताया कि जिले में श्रमिकों की ई-केवाईसी का कार्य 96.92 प्रतिशत पूरा हो चुका है। जिलाधिकारी ने शेष ई-केवाईसी शीघ्र पूरी कराने के निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न विकासखंडों में स्थित 520 तालाबों से संबंधित जानकारी भी प्रस्तुत की गई।

आवास योजनाओं की भी समीक्षा

बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और मुख्यमंत्री आवास योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत निर्धारित 2,764 आवासों के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 111 आवास स्वीकृत किए गए हैं।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवास योजनाओं में तेजी लाने और पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रणविजय सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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