– अभियान की सफलता के लिए तैयारियों में जुटे जनपद के न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी
बिजनौर, गोवर्धन मीडिया ब्यूरो। जनपद की विभिन्न अदालतों में 30 सितंबर 2025 तक “राष्ट्र के लिए मध्यस्थता” के नाम राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान चलाया जाएगा। देशव्यापी इस अभियान की जनपद में भव्य सफलता के लिए जिला स्तर पर जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिजनौर संजय कुमार द्वारा सोमवार, 14 जुलाई 2025 को समस्त न्यायिक अधिकारियों की बैठक बुलाई गईं। जिसमें उन्होंने अभियान के लिए सभी तैयारियों को संपन्न करते हुए भरसक प्रयास करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिला जज श्री संजय ने कहा कि न्यायालयों में लम्बित ऐसे वाद जिनमें मध्यस्थता संभव हो सके, उनको अधिक से अधिक संख्या में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिजनौर में संदर्भित करना सुनिश्चित करें। मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवाद, दुर्घटना के दावे, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक विवाद, सेवा मामले, आपराधिक समझौता योग्य मामले, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, सम्पत्ति के बंटवारे, बेदखली से सम्बन्धित मामले, भूमि अधिग्रहण एवं अन्य उपयुक्त दीवाने मामले को चिन्हित कर उनका निस्तारण किया जाना है। उन्होंने बताया कि आम जनमानस उक्त अभियान का लाभ उठाकर संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने मामले को चिन्हित कर मध्यस्थता के माध्यम से निस्तारण करवा सकते हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जनपद न्यायाधीश श्रेय शुक्ला ने बताया कि इस अभियान में मध्यस्थत के आधार पर निस्तारित होने वाले वादों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा मीडियेशन एवं कंसीलियेशन प्रोजेक्ट कमेटी, सर्वाेच्च न्यायालय, नई दिल्ली के तत्वावधान में इस अभियान को देश भर में चलाया जा रहा है। उत्तर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिजनौर द्वारा इस अभियान को बिजनौर जनपद में व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा। ताकि, जनमानस को इससे अधिक से अधिक से लाभान्वित किया जा सके। बैठक में समस्त न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहें।
