बिजनौर, राष्ट्रीय पंचायत ब्यूरो। मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोरा ने कहा कि जनपद के ग्रामीण इलाकों में अब कोई पात्र व्यक्ति आवास से वंचित नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सभी पात्रों को घर बनाने के लिए सरकार की तरफ से धनराशि दी जा रही है। उन्होंने बताया कि इस योजना के पात्र ग्रामीणों को आवास मुहैया कराने में ग्राम प्रधान का कोई योगदान नहीं हैं। इसलिए, कोई भी ग्रामीण बहकावे में आकर ग्राम प्रधान को किसी प्रकार की रकम न दें।
मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोरा गुरुवार, 28 अगस्त, 2025 को पूर्वान्ह 11.00 बजे विकास भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने स्थानीय पत्रकार बंधुओं से वार्ता करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत आवास प्लस सर्वेक्षण-2024 के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई। साथ ही पत्रकारों का आह्वान करते हुए कहा कि इस योजना को पूर्ण पारदर्शी एवं निष्पक्ष रूप से संपादित करने में अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करें। योजना में पात्रों का चयन करने में धांधली होने और अपात्रों को लाभान्वित किए जाने का सवाल पूछने पर सीडीओ ने कहा कि यदि किसी स्तर पर कोई शिकायत प्रकाश में आए, तो जिला प्रशासन को सूचित करें, ताकि प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
पत्रकारवार्ता के दौरान सीडीओ ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा अपात्र पाए जाने वाले 28 लाभार्थियों को आरसी जारी की जा चुकी है, और उनसे धनराशि वापस ली जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की नई प्रक्रिया के अन्तर्गत आवास प्लस सूची में पात्र लाभार्थियों का नाम जोड़ने के लिए आवास प्लस सर्वेक्षण-2024 की प्रकिया प्रचलन में है। इस क्रम में जनपद की प्रत्येक ग्राम पंचायत में आवास प्लस सर्वेक्षण-2024 का व्यापक प्रचार खण्ड विकास अधिकारियों के स्तर से कराया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सर्वेक्षण के सम्बन्ध में जो प्रक्रिया एवं नवीन संशोधन हैं, उसके सम्बन्ध में प्रेस कान्फ्रेंस एवं प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से आम जनमानस को जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की आम जनता को भी समुचित जानकारी हो सके और पात्र लोग जागरूक होकर लाभान्वित हो सकें। इस अवसर पर परियोजना निदेशक डीआरडीए अनिल कुमार दिनकर ने भी प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के अंतर्गत आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई।
