बिजनौर 14 मई। जिलाधिकारी श्रीमती जसजीत कौर ने चकबंदी कार्य में शिथिलता भारत में पर नाराजगी व्यक्त करते हुए दो लेखपालों तथा एक कानूनगो का वेतन रोकने, एक लेखपाल को चेतावनी जारी करने तथा एक चकबंदी अधिकारी तथा सहायक संबंधी अधिकारी का भी स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश एसओसी चकबंदी को दिए।
जिलाधिकारी श्रीमती कौर बुधवार की शाम कलेक्ट्रेट सभागार में चकबंदी कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दे रहीं थी। उन्होंने सभी चकबंदी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए कि अपने दायित्वों के निर्वहन के प्रति किसी भी स्तर पर लापरवाही न करें और कार्य पूर्ण समयबद्धता एवं पारदर्शिता के साथ संपन्न करें। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि माह मई,2025 के अंत तक चकबंदी प्रक्रिया अधीन सभी गांव धारा-7 से शत प्रतिशत रूप से बाहर आने चाहिए। श्रीमती कौर ने एसओसी चकबंदी को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी सीओ, एसीओ एवं कानूनगो के कार्यों की प्रगति प्रतिदिन समीक्षा करें और जिस स्तर पर भी लापरवाही होना प्रकाश में आए उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई अमल में लाएं।
उन्होंने चकबंदी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शासन स्तर से चकबंदी कार्यों की मॉनिटरिंग की जाती है, इसलिए उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें और सभी कार्य समयबद्धता के साथ पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी चकबंदी अधिकारियों को निर्देशित किया कि 05 वर्ष या उससे अधिक वर्षा के वादों के निस्तारण को प्राथमिकता देते हुए निश्चित दायरे के अंतर्गत वादों का निस्तारण में तेज़ी लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वादों एवं आपत्तियों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें तथा इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। उन्होंने निर्देश दिए कि 1359 फसली से उसका मिलान करने के बाद ही कार्य प्रारंभ करें उन्होंने पड़ताल प्रक्रियाधीन तथा क़ब्ज़ा तब्दीली करने वाले गांवों को माह मई के अंत तक पूरा करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी न्यायिक वान्या सिंह, एसओसी चकबंदी संजय कुमार शर्मा, सीओ, एसीओ, कानूनगों, लेखपाल सहित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे।
