बिजनौर। मिशन भुगतान भारत यात्रा के क्रम मे 261 वें दिन बिजनौर के ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं के परिवारजनों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी जसजीत कौर को ज्ञापन सौंपा।
ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिसर संगठन के प्रतिनिधि मदनपाल ने बताया कि सरकार ने अनियमित जमा योजना पाबंदी अधिनियम 2019 के तहत ठगी पीड़ितों को राहत दिलाने का वादा किया था। मगर इस अधिनियम का पालन नहीं किया गया। छह साल बीत जाने के बाद आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया गया।
ज्ञापन में कहा गया है कि पांच लाख् से अधिक ठगी पीड़ित अब तक देश में आत्महत्या कर चुके हैं। फिर भी शासन एवं प्रशासन के कान में जूं नहीं रेंग रही है। प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री को इस संबंध में लाखों ज्ञापन दिए जा चुके हैं। करोड़ों पीड़ित भुगतान के लिए आवेदन कर चुके हैं, परंतु उनके आवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और भुगतान नहीं किया जा रहा है। ज्ञापन में ठगी पीड़ितों ने अधिनियम-2019 के तहत प्रत्येक ठगी पीड़ित को जमा धनराशि से दो गुना भुगतान दिलाने, बेरोजगार एजेंटों को रोजगार एवं पुनर्वास का अधिकार दिलाने आदि समेत अन्य समस्याओं के समाधान की मांग की।
ज्ञापन में प्रधानमन्त्री व अपने राज्य के मुख्यमन्त्री के त्यागपत्र की मांग की गई। डीएम को ज्ञापन देने में वीर सिंह, नरदेव सिंह, देवेन्द्र सिंह, सतेन्द्र शर्मा,वेदपाल व सन्दीप ,गफ्फार आदि उपस्थित रहे ।
